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नागौर: राजीव गांधी आईटी सेंटरों पर मिलेगी अब यह सुविधाएं

सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि उपलब्धता और आबंटन सुनिश्चित करें
नागौर।  साप्ताहिक समीक्षा बैठक और वीडियो कांफ्रेसिंग में जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगरपालिका क्षेत्रों में सरकारी कार्यालय परिसर के लिए 15 बीघा भूमि तथा ग्राम पंचायत स्तर पर पांच बीघा भूमि सरकारी कार्यालयों के लिए चिन्हित कर इनके आबंटन की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। डाॅ. सोनी ने कहा कि आगामी दिनों में किए जाने वाले निरीक्षण के दौरान तहसीलदार, विकास अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी सभी 31 पाइंट पर अपनी रिपोर्टिंग फाॅरमेट में तैयार रखें। उन्होंने राजीव गांधी आईटी सेंटर पर सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश विकास अधिकारियों को दिए। डाॅ. सोनी ने इंदिरा रसोई योजना को सफलता के पायदान तक पहुंचाने के लिए लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश नगर परिषद आयुक्त व अधिशासी अधिकारियों को दिए।
बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने जिला वन अधिकारी से नगर वन योजना, इको ट्रेल, गोगेलाव तथा रोटू कंजर्वेशन रिजर्व में अधिकतम पौधरोपण तथा वन्यजीवों के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के लिए मनरेगा के तहत प्रस्ताव तैयार करने संबंधी प्रगति रिपोर्ट ली और इस पर कार्ययोजना को मूर्तरूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास अधिकारियों को वन विकास के कार्य में मनरेगा के तहत हर संभव सहयोग करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने खाली पड़े स्कूल भवनों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थानांतरित करने तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में न्यूट्रीगार्डन विकसित करने संबंधी प्रस्तावों पर अब तक हुई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग से ली।
जिला कलक्टर ने सरकारी स्कूलों में विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए शुरू किए गए उजास कार्यक्रम के तहत अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से ली।

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