केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में 320 पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें बढ़ाने की मंजूरी देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए लगभग 415 करोड़ रुपये का अनुदान देगी।
320 पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें बढ़ाने की मंजूरी
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को बताया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 320 पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पहल के लिए करीब 415 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। यह मंजूरी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 23 जून को भेजे गए प्रस्ताव और 6 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर में आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हुई बातचीत के बाद मिली है।
10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का बड़ा लक्ष्य
जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें बढ़ाने की योजनाएं मंजूर की गई थीं, जिनके तहत पांच वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की लागत से 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में 320 सीटों के इस विस्तार को इसी पहल का हिस्सा बताया गया।
सीटों का वितरण और समय-सीमा
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र ने राज्य के प्रस्ताव पर तेजी से कार्रवाई करते हुए सभी 320 सीटों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि 23 जून को प्रस्ताव मिला था और 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद यह मंजूरी दी गई। नड्डा ने हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि वे आवश्यक कदम उठाएं ताकि ये सीटें निर्धारित समय के भीतर तैयार हो सकें।
छह मेडिकल कॉलेजों में सीटों का आवंटन
नड्डा के अनुसार, ये अतिरिक्त पोस्टग्रेजुएट सीटें हिमाचल प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों में बांटी जाएंगी। सबसे ज्यादा सीटें शिमला को 91, हमीरपुर और टांडा को 57-57, मंडी को 55, नाहन को 32 और चंबा को 28 सीटें दी जाएंगी। इस तरह से राज्य के मेडिकल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
इस विस्तार से हिमाचल प्रदेश में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा मजबूत होगी और मेडिकल ग्रेजुएट्स को राज्य में विशेष प्रशिक्षण के अधिक अवसर मिलेंगे। इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर होगी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। यह खासकर पहाड़ी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां विशेषज्ञ इलाज तक पहुंच कठिन होती है।
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