संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू-कश्मीर, अल्पसंख्यकों के अधिकार और जलवायु न्याय को लेकर पुनः तीखी बहस हुई। भारत ने पाकिस्तान से PoK खाली करने की मांग दोहराई और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया।
संयुक्त राष्ट्र में भारत-पाकिस्तान का आमना-सामना
संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर विवाद हुआ। भारत ने पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय मंच का गलत इस्तेमाल कर प्रोपेगैंडा फैलाने का आरोप लगाया। भारत के स्थायी मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी राघू पुरी ने स्पष्ट कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करना होगा।
पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सवाल
भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी भाविका मंगलानंदन ने धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान धार्मिक भेदभाव की रिपोर्ट पर भी आपत्ति जताई, जिसमें विकासशील देशों पर अधिक ध्यान दिया गया था। राघू पुरी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा प्रत्येक देश की जिम्मेदारी है और भारत अपने संविधान के तहत धार्मिक व भाषायी अल्पसंख्यकों को संरक्षण देता है।
जलवायु न्याय और स्वतंत्र न्यायपालिका पर भारत का पक्ष
संयुक्त राष्ट्र में भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने दृष्टिकोण को भी रखा। उप सचिव बरखा ताम्रकार ने जलवायु संकट को विकास, आजीविका और मानवाधिकारों के लिए गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने जलवायु न्याय, समानता और सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। भारत ने संविधान, पर्यावरण कानूनों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका पर जोर दिया। न्यायिक प्रशिक्षण और संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता मजबूत करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
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