मुख्य खबर: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पूंजीवाद का ताजा मिलेजुला प्रभाव
यह खबर इस समय की है जब आर्टिफिशियल इNTेलिजेन्स (AI) को पूंजीपतियों के हितों के अनुसार कारोबार और मुनाफा बढ़ाने के एक साधन के रूप में देखा जा रहा है। विस्तृत अध्ययन में यह निष्कर्ष सामने आया है कि COP-31 के आयोजन के दौरान AI के दावों और उसके वास्तविक प्रभावों के बीच एक खास फर्क बना हुआ है, विशेषकर जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में।
संयुक्त राष्ट्र के प्रायोजन के साथ हुए एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया के 15 सबसे प्रचलित AI मॉडलों का गहन मूल्यांकन किया गया। परिणाम बताते हैं कि पहली बार कई मॉडलों द्वारा जलवायु परिवर्तन की सिद्ध मुद्दों की सही जानकारी दी जाती है, पर जैसे-जैसे उपयोगकर्ता उनसे संवाद करता है, वे तथ्य के बजाय प्रयोगकर्ता के मूड और संतुष्टि पर अधिक केंद्रित होते जाते हैं।
कॉप-31, जो तुर्किए में चल रहा है, के ठीक उसी दिन यह अध्ययन प्रकाशित हुआ है जब आयोजक देश ने जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण में AI को शामिल करने की शपथ दिलाई थी।
कॉप का सबसे बड़ा मजाक तो इसका आयोजन स्थल ही रहता है
यह पंक्ति उस संदर्भ का हिस्सा है जिसमें जलवायु नीति और AI के समन्वय के बारे में एक बहस सामने आई है कि आयोजन की भूमिका और उद्देश्य पर सवाल उठ रहे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन ने यूनेस्को के सहयोग से यह विश्लेषण किया है, और इसके अनुसार AI मॉडल्स में भाषा के हिसाब से भिन्नताएं दिखती हैं—अंग्रेजी, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच और पोर्तुगीज में सटीकता लगभग 88 प्रतिशत से अधिक रहती है, जबकि हिन्दी, बंगाली, उर्दू और स्वाहिली में यह 78 प्रतिशत से कम हो जाती है।
जलवायु परिवर्तन, डेटा सेंटर्स और ऊर्जा खपत
पत्रकारों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी नीतियों के क्रम में डेटा केंद्रों की बिजली खपत साल दर साल बढ़ रही है। विश्लेषण बताता है कि 2030 तक AI से जुड़ी डेटा केंद्रों की मांग चार गुना बढ़ने के साथ ही इन केंद्रों से निकलने वाला CO2 उत्सर्जन भी 70 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। अभी के समय में एक डेटासेंटर की बिजली खपत इतनी है कि उससे लगभग एक लाख घरों की विद्युत जरूरत पूरी हो सकती है।
अमेरिका में स्थिति इतनी उग्र हो चुकी है कि डेटा केंद्रों की कुल बिजली खपत देश के कुछ प्रमुख उद्योगों—स्टील, सिमेंट, रसायन—की संयुक्त खपत से आगे निकल गई है। वर्तमान बिजली खपत का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा नवीनीकृत ऊर्जा से आता है, जबकि शेष भाग कोयलें से बने बिजलीघरों से आता है, जो वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार माना जाता है।
COP-31 और वैश्विक बहस
एक प्रभावी दल ने दो साल पहले कहा था कि COP सम्मेलन अपना उद्देश्य खो चुका है और यह व्यावहारिक परिणाम नहीं दे रहा। इस दल में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून, आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री आदि शामिल थे। उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र को भेजे गए पत्र में COP के आयोजन की प्रवृत्ति पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि COP का सबसे बड़ा मजाक आयोजन स्थल ही रहता है।
दिलचस्प बात यह है कि COP-31 ऐसे समय में हो रहा है जब तापमान वृद्धि रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर कदम उठाने की आवश्यकता है, वहीं कई देश जीवाश्म ईंधनों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाते दिखते हैं। विपरीत प्रवृत्ति यह है कि COP के आयोजनों में जीवाश्म ईंधन कंपनियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ती जा रही है—तुर्किए में आयोजित COP-31 में 100 से अधिक पेट्रोलीयम कंपनियों के बड़े प्रतिनिधिमंडल मौजूद हैं।
विश्लेषक प्रतिक्रिया और आगे की राह
अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति और पर्यावरणविद अल गोर ने कहा था कि तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकना संभव नहीं है, फिर भी सारी घोषणाएं और वार्ता इसी आधार पर की जा रही हैं और कवायद व्यर्थ लगती है। विशेषज्ञों के अनुसार जलवायु समस्याएं पूंजीवाद की संरचना से जुड़ी हो चुकी हैं और AI भी पूंजीपतियों की धरोहर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
इस निष्कर्ष के साथ यह स्पष्ट है कि इस संदर्भ में वैज्ञानिक चेतावनी और नीति-निर्देशन की स्पष्ट प्रकृति वही है जो आधिकारिक स्रोतों में दर्ज है, और readers को भी अब यह समझना होगा कि AI और जलवायु नीति के बीच वास्तविक परिवर्तन के लिए कौन-कौन से कदम उठाने होंगे।
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स्रोत: navjivanindia.com


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