Maheka Sansar
रविवार, 22 नवंबर 2026
विज्ञापन
Maheka Sansar — यहाँ विज्ञापन दें
Maheka Sansar — यहाँ विज्ञापन दें

बिहार में 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड: AI निगरानी से फर्जी से छुटकारा, 1 करोड़ नए लाभार्थी

बिहार में राशन कार्ड बनवाने के लिए 30 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने, AI से फर्जी कार्ड रोकथाम और 60 हजार दुकानों पर निगरानी की योजना बताई गई है; लक्ष्य 1 करोड़ नए लाभार्थी शामिल करना है।

बिहार में 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड: AI निगरानी से फर्जी से छुटकारा, 1 करोड़ नए लाभार्थी
बिहार में पात्र परिवारों को 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड दिया जाएगा; AI और डिजिटल निगरानी से फर्जी और डुप्लीकेट कार्ड पर लगाम लगाने का योजना जारी है।

क्या नया फैसला है और उद्देश्य

बिहार में पात्र लोगों को आवेदन के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड देने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल निगरानी प्रणाली को प्रभावी बनाया है, ताकि लंबित आवेदनों पर सीधे मुख्यालय की नजर हो सके और समय पर प्रक्रिया पूरी हो सके।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी नए लाभुकों के राशन कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अनुसार, इस साल अब तक 23.75 लाख नए लाभुकों को राशन कार्ड से जोड़ा गया है। वर्तमान स्थिति में बिहार में लगभग 2 करोड़ 9 लाख राशन कार्ड हैं, जिनसे करीब 8 करोड़ 48 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

Smart PDS Portal से निगरानी और प्रक्रिया का डिजिटलकरण

पात्र परिवारों के राशन कार्ड बनवाने और पुराने कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने की पूरी प्रक्रिया अब Smart PDS Portal के माध्यम से डिजिटल हो चुकी है। राज्य के सभी जिला और अनुमंडल कार्यालय इस प्रणाली से जुड़ चुके हैं, ताकि डेटा सीधे मुख्यालय के सर्वर पर पहुँच सके और कौन से जिले, अनुमंडल या प्रखंड में कितने आवेदन लंबित हैं, यह स्पष्ट हो सके।

विज्ञापन

इस व्यवस्था के अनुसार, 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड निर्गत करने के लक्ष्य के साथ मुख्यालय स्तर पर हर जिले की दैनिक निगरानी की जाएगी। अधिकारियों को आवेदनों के निष्पादन में तेजी लाने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि तकनीकी समस्या या लापरवाही के कारण किसी जरूरतमंद का आवेदन न रुके।

AI से फर्जी कार्ड की पहचान और दुकानों पर निगरानी

राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लगभग 60 हजार जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों को डिजिटल निगरानी के दायरे में लाया जा रहा है। इसके अंतर्गत फेयर प्राइस शॉप मैनेजमेंट सिस्टम (FPSMS) लागू किया गया है और दुकानों में लगे डिजिटल तराजू का रियल-टाइम डेटा सीधे मुख्यालय के सर्वर पर पहुँचेगा। अगर अनाज उठाव, वितरण या बचे स्टॉक में गड़बड़ी होगी तो कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट मिलेगा।

लाभुकों के सत्यापन के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक, OTP और फिंगरप्रिंट के साथ फेस रिकग्निशन की सुविधा जोड़ी गई है। इसके साथ AI की मदद से संदिग्ध, डुप्लीकेट और अपात्र आवेदनों के साथ पहले से बने फर्जी राशन कार्डों की पहचान की जाएगी।

हालांकि, किसी राशन कार्ड को रद्द करने से पहले उसका भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा; यानी केवल तकनीकी गड़बड़ी या AI के अलर्ट के आधार पर किसी का राशन कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा।

प्रिय पाठकों, हमारा सुझाव है कि यदि आप पात्र परिवारों में आते हैं तो आधिकारिक स्रोतों से ही जुड़ें और किसी भी दावे के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं की पुष्टि करें।

स्रोत: navjivanindia.com

यह खबर शेयर करें
स
संपादकीय टीम · Maheka Sansar

Maheka Sansar की संपादकीय टीम।

संपादकीय टीम की और खबरें →

टिप्पणियाँ

इस खबर पर सबसे पहले अपनी टिप्पणी करें।