मुंबई के भिंडी बाजार के हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना परिसर की जर्जर इमारत को बीएमसी 18 और 19 नवंबर को गिराने के लिए तैयारी कर रहा है, जिसे सी-1 श्रेणी की खतरनाक इमारत घोषित किया गया है। 16 नवंबर 2026 को नोटिस जारी किया गया है और कार्रवाई के दौरान पुलिस बंदोबस्त रहेगा; इस इमारत में दाऊद इब्राहिम का पुश्तैनी घर और ऑफिस था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को आदेश पारित किया था, जिसके बाद बीएमसी ने खाली कराने और गिराने की प्रक्रिया शुरू की।
स्थिति का सार
बीएमसी के अनुसार यह इमारत लगभग खाली हो चुकी है; ग्राउंड फ्लोर पर प्रार्थना हॉल अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। इमारत की जर्जर हालत से वहां आने वाले लोगों और राहगीरों की सुरक्षा को खतरा माना गया है। साथ ही पाकमोडिया स्ट्रीट और सेकंड कूपर स्ट्रीट के रास्ते से जुड़ी सड़क चौड़ीकरण योजना के अनुसार इमारत का कुछ हिस्सा अलाइनमेंट में आ रहा है, जिससे निर्माणकार्य बाधित हो सकता है।
विकल्प और सड़क योजना
नोटिस के अनुसार Saifi Burhani UpLiftment Trust (SBUUT) ने प्रार्थना हॉल के उपयोगकर्ताओं को दो विकल्प दिए हैं: सेक्टर-4 के अन नसर टावर में यूनिट F67, F68 और S68 में अस्थायी प्रार्थना स्थल उपलब्ध कराना, या दूसरी उपयुक्त जगह किराये पर लेने के लिए आर्थिक मुआवजे के साथ स्थानांतरण।
बीएमसी ने प्रार्थना हॉल का इस्तेमाल करने वालों से कुरान शरीफ और अन्य धार्मिक वस्तुओं को सम्मानपूर्वक सुरक्षित हटाने तथा पूरी इमारत खाली करने को कहा है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथियों पर पुलिस बंदोबस्त में इमारत को गिराने की कार्रवाई होगी।
व्यावहारिक प्रतिक्रिया और आगे का कदम
मस्जिद के इमाम ने कहा,
"हम बस इतना चाहते हैं कि उस तरफ से चार लोग और इस तरफ से चार लोग एक साथ बैठें और बातचीत करके कोई समाधान निकालें। बीच में क्या निर्माण या व्यवस्था की जा सकती है और कहां जगह दी जा सकती है, इस पर बात हो।"मामले की तफसील और मैदान में स्थित लोगों की प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में फिलहाल कठिनाई बनी हुई है, जबकि प्रशासन ने नोटिस के अनुसार कार्रवाई की योजना स्पष्ट की है।
इस बीच, authorities ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 अगस्त 2020 को बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है और अब यह नोटिस जारी किया गया है ताकि अगले कदम निर्धारित किए जा सकें। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि सभी पक्ष इस प्रस्तावित समाधान पर सहमत होंगे या नहीं; आगे क्या औपचारिक कदम उठेंगे, यह अदालतों की स्थिति पर निर्भर करेगा।
स्रोत: navjivanindia.com


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