ईरान खुफिया तंत्र में बदलाव, दो प्रमुख होंगे नियुक्त

ईरान युद्ध के खतरे के बीच अपने खुफिया मंत्रालय में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस बदलाव के तहत अब ईरान में खुफिया विभाग का प्रमुख बनने के लिए मौलवी होना अनिवार्य नहीं होगा। यह फैसला देश के खुफिया तंत्र को मजबूत करने के मकसद से लिया गया है। वहीं, अब ईरान में दो खुफिया प्रमुख होंगे। इनमें से एक के पास बाहरी खुफिया तंत्र की जिम्मेदारी होगी, जबकि दूसरे का काम आंतरिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाना होगा। अमेरिका और इजराइल में भी इसी तरह की व्यवस्था है।

नियुक्ति प्रक्रिया

ईरान वायर के मुताबिक, दोनों खुफिया प्रमुखों की नियुक्ति सीधे सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई करेंगे। वहीं, खुफिया मंत्रालय के मंत्री को राष्ट्रपति नामित करेंगे, जिसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी।

युद्ध में खुफिया एजेंसी पर सवाल

ईरान और इजराइल युद्ध में तेहरान की खुफिया एजेंसी पूरी तरह विफल रही। इसका परिणाम यह रहा कि इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इजराइल ने ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की हत्या कर दी।

इजराइल और अमेरिका के अटैक के कारण मुज्तबा खामेनेई को अंडरग्राउंड होना पड़ा। ईरान की वायुसेना भी पूरी तरह विफल हो गई। इसे देखते हुए अब ईरान ने अपने खुफिया तंत्र में बदलाव लाने का फैसला किया है।

क्या बदलाव होंगे?

ईरान की संसद के प्रेसीडियम के प्रवक्ता अब्बास गौदरजी के मुताबिक नए खुफिया प्रमुखों के लिए इस्लामिक कानून में एडवांस्ड क्वालिफिकेशन यानी मौलवी की डिग्री होना अनिवार्य नहीं होगा। इससे पहले खुफिया प्रमुख के पद पर केवल उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाता था, जिनके पास इस्लामिक कानून में एडवांस्ड क्वालिफिकेशन होती थी।

खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री में इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गनाइजेशन और आइडियोलॉजिकल-पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। दोनों के प्रमुख सीधे तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करेंगे। प्रोटेक्शन का काम बाहरी जानकारी जुटाना होगा। आइडियोलॉजिकल का काम आंतरिक जानकारी जुटाना होगा।

भारत के लिए क्या मायने?

ईरान में खुफिया तंत्र के इस पुनर्गठन का असर पश्चिम एशिया की सुरक्षा समीकरणों पर पड़ सकता है। भारत के लिए ईरान एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय साझेदार है, और वहां की स्थिरता क्षेत्रीय शांति के लिए अहम मानी जाती है। हालांकि, सूत्र यह नहीं बताते कि इन बदलावों का भारत-ईरान संबंधों पर क्या असर होगा।

अभी क्या पता है?

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि नए खुफिया प्रमुखों की नियुक्ति कब तक होगी। प्रस्तावित दोनों संगठनों के गठन की प्रक्रिया और संसद की मंजूरी का समय भी नहीं बताया गया है। ईरान सरकार की ओर से इस पर आधिकारिक टिप्पणी का इंतजार है।

स्रोत: tv9hindi.com