लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने 209 संभावित उम्मीदवारों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजी है। यह सूची स्थानीय राजनीतिक समीकरण, आंतरिक सर्वे और ग्राउंड फीडबैक के आधार पर तैयार की गई है। अब दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इन नामों की समीक्षा की जाएगी।
क्या है उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया?
प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 202 सीटें बहुमत के लिए आवश्यक हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से मिली जानकारी और फीडबैक के आधार पर 209 उम्मीदवारों के नाम सुझाए हैं। पार्टी के सूत्रों के अनुसार, इन नामों को लेकर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आकलन किया है और यह माना जा रहा है कि ये उम्मीदवार चुनावी मैदान में प्रभावी हो सकते हैं।
कौन-कौन से पहलू ध्यान में रखे गए?
प्रत्याशियों के चयन में मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन, नए चेहरे की लोकप्रियता, स्थानीय कार्यकर्ताओं की स्वीकार्यता और जातीय समीकरण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। विपक्षी समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों को भी ध्यान में रखते हुए आकलन किया गया है। योगी आदित्यनाथ के पास सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट, क्षेत्रीय दौरों और स्थानीय नेताओं से मिली जानकारियों के आधार पर फीडबैक जुटाने का इंतजाम है। साथ ही संगठन भी विभिन्न क्षेत्रों में संभावित प्रत्याशियों की स्थिति का आकलन कर रहा है।
भाजपा ने किन चुनौतियों से सीखा?
लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी के प्रदर्शन और एमएलसी चुनाव के अनुभवों को देखते हुए भाजपा इस बार प्रत्याशियों के चयन में देरी और संगठन के भीतर मतभेदों से बचने की कोशिश कर रही है। प्रदेश संगठन और प्रभारी विनोद तावड़े की टीम ने अलग-अलग जोन में सर्वे कराए हैं ताकि स्थानीय स्तर पर व्यापक समर्थन वाले उम्मीदवारों को चुना जा सके।
क्या टिकट कटने वाले विधायकों की संख्या बढ़ेगी?
भाजपा में मौजूदा विधायकों के टिकट कटने की चर्चा तेज है। पिछली बार लगभग 70 विधायकों को टिकट नहीं मिला था, जबकि इस बार यह संख्या 100 से अधिक होने की संभावना है। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
अंतिम फैसला किसका होगा?
भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ही विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम निर्णय लेगी। केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली भेजी गई सूची की समीक्षा कर अपने स्तर से फीडबैक देगा। शुरुआती स्तर पर सूची भेजने का मकसद प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के बीच समय रहते सहमति बनाना है।
स्रोत: deshbandhu.co.in
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