चुनाव आयोग ने रिटायर अधिकारियों पर चुनाव प्रचार रोक का फैसला जारी किया

निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में रिटायर अधिकारियों और अन्य सरकारी नियुक्त व्यक्तियों पर चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लिया गया है।

रिटायर अधिकारियों को चुनाव प्रचार से क्यों रोका गया?

आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वे किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में सार्वजनिक रूप से प्रचार, मतदाताओं से वोट मांगने या माहौल बनाने जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे।

चुनाव आयोग का मानना है कि सरकारी व्यवस्था से जुड़े हर व्यक्ति की भूमिका चुनाव के दौरान निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। भले ही अधिकारी रिटायर हो चुके हों, लेकिन सरकारी कामकाज से जुड़ी उनकी जिम्मेदारी के कारण उन्हें चुनावी नियमों का पालन करना होगा।

मुख्य सचिवों को भेजा गया निर्देश

इस संबंध में आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। इन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आयोग ने सुनिश्चित करने को कहा है कि ये नियम कड़ाई से लागू हों।

पत्र में बताया गया है कि सरकार की ओर से नियुक्त किए गए रिटायर अधिकारी भी चुनावी आचार संहिता के तहत राजनीतिक निष्पक्षता के मानकों का पालन करेंगे। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग और पक्षपात की आशंका को रोकना है।

यह फैसला चुनाव व्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

चुनाव आयोग के अनुसार, चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र से जुड़े किसी व्यक्ति की राजनीतिक सक्रियता मतदाताओं के बीच गलत संदेश पहुंचा सकती है। इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं।

इसलिए, रिटायर अधिकारियों और अन्य सरकारी नियुक्त व्यक्तियों को अपनी भूमिका में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। अब वे किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लिए सक्रिय रूप से प्रचार नहीं कर सकेंगे, जो चुनावी निष्पक्षता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्रोत: deshbandhu.co.in