नई दिल्ली: देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर जारी बहस के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अहम स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने कहा है कि उसकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता वोटिंग के अधिकार से वंचित न रहे। साथ ही वह मतदाता सूची में सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
SIR के बाद ड्राफ्ट लिस्ट से नाम छूटने पर फॉर्म-6 का विकल्प
आयोग ने अदालत में कहा कि अगर किसी योग्य मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, जबकि वह पहले से मतदाता सूची में दर्ज था, तो वह नए सिरे से फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकता है। इसके लिए उसे किसी तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
हालांकि, इसके लिए दो शर्तें हैं। संबंधित व्यक्ति किसी दूसरी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से पंजीकृत न हो और उसका घोषणा पत्र कानूनी प्रावधानों के अनुरूप हो।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि मतदाता सूची में समय-समय पर समस्याएं सामने आती रही हैं और आगे भी आ सकती हैं। आयोग इन चुनौतियों से अवगत है। उसकी जिम्मेदारी है कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हों और साथ ही मतदाता सूची में मौजूद विसंगतियों को भी दूर किया जाए।
धारा 31 के तहत कार्रवाई की चिंता पर स्पष्टीकरण
चुनाव आयोग का यह स्पष्टीकरण उन मतदाताओं के लिए अहम है, जिनके नाम पिछली मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन SIR के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिले। ऐसे मतदाता फॉर्म-6 भरकर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
दरअसल, इस बात को लेकर चिंता जताई गई थी कि पहले से मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के बावजूद दोबारा फॉर्म-6 भरने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस धारा में गलत घोषणा करने पर सजा का प्रावधान है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि निर्धारित शर्तों का पालन करने वाले पात्र मतदाताओं के खिलाफ केवल इस वजह से मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि उनका नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज था।
मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को प्रचार-प्रसार के निर्देश
आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस स्पष्टीकरण का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है। इसके लिए स्थानीय भाषाओं का भी इस्तेमाल करने को कहा गया है, ताकि मतदाताओं तक सही जानकारी पहुंच सके।
ASDD श्रेणी के मतदाताओं को भी मौका
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि उसने अदालत के उस सुझाव पर ध्यान दिया है, जिसमें ASDD श्रेणी में रखे गए मतदाताओं से संपर्क करने और उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही गई थी।
ASDD का मतलब है: Absent (अनुपस्थित) यानी सत्यापन के दौरान अपने पते पर नहीं मिले मतदाता; Shifted (स्थानांतरित) यानी जो अपने पुराने पते से कहीं और चले गए हैं; Dead (मृत) यानी जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है; और Duplicate (दोहरी प्रविष्टि) यानी जिनके नाम एक से अधिक जगह मतदाता सूची में दर्ज हैं।
आयोग ने 6 नवंबर 2026 को जारी निर्देश में उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को व्यवस्था बनाने को कहा है, जहां SIR की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत मतदाता अपने वर्तमान सामान्य निवास स्थान पर भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या बूथ लेवल ऑफिसर को दिया जा सकता है।
SIR क्या है और क्यों होता है
SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है। यह चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची को अपडेट और सत्यापित करने के लिए कराई जाने वाली प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में सभी पात्र नागरिकों के नाम शामिल हों और अपात्र प्रविष्टियों को हटाया जा सके।
इस प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी और उनके पते का सत्यापन करते हैं। मतदाताओं से एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाए जाते हैं। इस दौरान मृत मतदाताओं, दूसरे स्थान पर जा चुके लोगों, एक से अधिक जगह दर्ज नामों और अन्य विसंगतियों की पहचान की जाती है।
SIR के तहत तैयार की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति को दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलता है। पात्रता की जांच और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाती है।
मुख्य बातें
- चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह मतदाता सूची की सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- SIR के बाद ड्राफ्ट लिस्ट से नाम छूटने पर पात्र मतदाता फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं, बिना कानूनी कार्रवाई के।
- आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्टीकरण का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है।
- ASDD श्रेणी के मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
टिप्पणियाँ
इस खबर पर सबसे पहले अपनी टिप्पणी करें।