बांग्लादेश के फरीदपुर जिले के सदरपुर उपजिला स्थित नारिकेल बरिया यूनियन के करीब 35 से 40 गांवों में पिछले पांच महीनों से बिजली आपूर्ति ठप है। पद्मा नदी के नीचे बिछी बिजली की केबल टूटने से करीब 10 हजार लोग प्रभावित हैं। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट और स्थानीय अधिकारियों के हवाले से सामने आई है।
मुख्य बातें
- फरीदपुर के नारिकेल बरिया यूनियन के 35-40 गांव प्रभावित
- पद्मा नदी के नीचे चार किलोमीटर लंबी केबल टूटी
- 8 जून 2026 से बिजली आपूर्ति बंद
- नई केबल बिछाने पर करीब 250 मिलियन टका (18.91 करोड़ रुपये) खर्च का अनुमान
- दिसंबर तक बिजली बहाल करने का लक्ष्य
पद्मा नदी के नीचे टूटी केबल
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ढाका से पद्मा नदी के नीचे करीब चार किलोमीटर लंबी बिजली की केबल बिछाई गई थी, जिससे नारिकेल बरिया यूनियन के गांवों को बिजली ग्रिड से जोड़ा गया था। साल 2021 में तत्कालीन सरकार की 100 प्रतिशत विद्युतीकरण योजना के तहत यहां बिजली पहुंची थी।
बिजली कनेक्शन शुरू होने के बाद से पिछले पांच सालों में चार बार केबल टूट चुकी है। पिछली बार 8 जून 2026 को केबल टूटी, जिसके बाद से आपूर्ति ठप है। ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि मानसून के दौरान पद्मा नदी में तेज बहाव और पानी का स्तर अधिक होने के कारण मरम्मत नहीं हो पाई। गोताखोरों ने भी नदी के अंदर जाकर मरम्मत करने में असमर्थता जताई थी।
नई केबल बिछाने की तैयारी
अधिकारियों के मुताबिक, पुरानी केबल की मरम्मत मुश्किल है, इसलिए नई केबल बिछाने का फैसला किया गया है। इसके लिए करीब 250 मिलियन टका (18.91 करोड़ रुपये) खर्च होने का अनुमान है। चार किलोमीटर लंबी नई केबल जुटा ली गई है और ठेकेदार नियुक्त करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। अधिकारियों का दावा है कि सभी तैयारियां पूरी होने के बाद केबल बिछाने में अधिकतम तीन दिन लगेंगे। बिजली आपूर्ति अगले दिसंबर तक बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है।
लापरवाही के आरोप और स्थानीय नाराजगी
स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग ने समस्या के समाधान में काफी देरी की है। अधिकारियों को शक है कि नदी में अवैध रेत खनन के दौरान केबल टूटी होगी, हालांकि असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है। उपभोक्ता संगठन सीएबी के सलाहकार डॉ एम शम्सुल आलम ने इतने लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बंद रहने को गंभीर लापरवाही बताया। उनका कहना है कि बिजली सरकार की ओर से दी जाने वाली जरूरी सेवा है, इसे मुनाफे और नुकसान के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
स्थानीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद नासिरुद्दीन के मुताबिक, इस क्षेत्र में करीब 8,500 मतदाता हैं और 10 हजार से अधिक लोग बिजली संकट झेल रहे हैं। ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है कि बिजली आने के बाद उन्होंने घरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे थे, जो अब खराब होने की कगार पर हैं। कुछ लोगों ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं। एक दर्जी को सिलाई मशीन के लिए नई बैटरी खरीदनी पड़ी, जिस पर करीब 18 हजार टका (13,612 रुपये) खर्च हुए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
बिजली संकट कब तक ठीक होगा?
अधिकारियों का लक्ष्य अगले दिसंबर तक बिजली आपूर्ति बहाल करने का है, जबकि नई केबल बिछाने में अधिकतम तीन दिन लगने का दावा किया गया है।
केबल टूटने की असली वजह क्या है?
अधिकारियों को अवैध रेत खनन पर शक है, लेकिन असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है।
स्रोत: tv9hindi.com
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