नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (एनएचए) 2023-24 की रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार, देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च पिछले दस वर्षों में तीन गुना से अधिक बढ़ा है। वर्ष 2013-14 में सरकार का स्वास्थ्य खर्च 1,29,778 करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 4,14,196 करोड़ रुपये हो गया। इसका सीधा असर यह हुआ कि कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ी और लोगों को अपनी जेब से इलाज पर कम खर्च करना पड़ा।
लोगों की जेब से होने वाले खर्च में कमी
रिपोर्ट के मुताबिक, 2013-14 में कुल स्वास्थ्य खर्च का 64.2% हिस्सा लोगों को खुद उठाना पड़ता था, जो 2023-24 में घटकर 42.7% रह गया। हालांकि, अभी भी इलाज के कुल खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा आम लोगों की जेब से ही आ रहा है। पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में भी यह हिस्सा 43.4% से घटकर 42.7% हुआ है। इसके अलावा, कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी 2013-14 के मुकाबले 2023-24 तक 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ी है।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर
सरकार ने 2023-24 में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर करीब 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। इसका मकसद लोगों को घर के नजदीक ही बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए बीमारियों की शुरुआती पहचान, गैर-संचारी रोगों की जांच, जरूरी दवाएं और जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
प्रति व्यक्ति खर्च में बढ़ोतरी
सरकारी स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि का असर प्रति व्यक्ति खर्च पर भी दिखा है। वर्ष 2013-14 में प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 1,042 रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 2,959 रुपये हो गया। यह दर्शाता है कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर अपना निवेश लगातार बढ़ाया है।
मुख्य बिंदु
- स्वास्थ्य खर्च में सरकार का योगदान 2013-14 के 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4.14 लाख करोड़ रुपये हुआ।
- कुल स्वास्थ्य खर्च में लोगों की जेब से होने वाला भुगतान 64.2% से घटकर 42.7% हुआ।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर 2023-24 में करीब 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए।
- प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 1,042 रुपये से बढ़कर 2,959 रुपये हुआ।


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