मेकेदातु बांध पर डीके शिवकुमार के बयान से तमिलनाडु कांग्रेस नाराज, मोदी सरकार से मांग

मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के मेकेदातु बांध पर दिए बयान के बाद तमिलनाडु कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने शिवकुमार के बयान को संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट तथा कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले का उल्लंघन बताया है। यह विवाद कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहे पुराने टकराव को फिर से तेज कर रहा है।

डीके शिवकुमार का बयान और तमिलनाडु कांग्रेस की आपत्ति

तमिलनाडु कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेकेदातु में बांध निर्माण को कोई नहीं रोक सकता। शिवकुमार ने केंद्र सरकार से परियोजना को अंतिम मंजूरी देने की मांग भी की थी। पार्टी के अनुसार, कर्नाटक का यह रुख संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे तमिलनाडु के किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।

मनिकम तागोर का बयान और कांग्रेस का रुख

तमिलनाडु कांग्रेस के नेता मनिकम तागोर ने सोशल मीडिया पर कहा कि शिवकुमार का बयान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि कावेरी जल बंटवारे में तमिलनाडु एक लोअर-रिपेरियन राज्य है, इसलिए कर्नाटक बिना सहमति के कोई भी परियोजना एकतरफा लागू नहीं कर सकता। तागोर ने चेताया कि तमिलनाडु की पूर्ण सहमति के बिना बांध को मंजूरी देना गैर-कानूनी होगा और इससे डेल्टा जिलों के लाखों किसानों का जीवन बुरी तरह प्रभावित होगा।

केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग

तमिलनाडु कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह कर्नाटक को मेकेदातु में एक भी ईंट रखने से रोके और बिना राज्यों की सहमति के कोई अंतिम मंजूरी न दे। पार्टी ने कहा कि यह मोदी सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। तागोर ने बताया कि वे तंजावुर जा रहे हैं, जहां इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि कावेरी से जुड़े अधिकारों के लिए पूरा राज्य एकजुट है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा।

मेकेदातु विवाद के मुख्य बिंदु

तमिलनाडु कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक का अड़ियल रवैया कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय और शीर्ष अदालत के निर्देशों के खिलाफ है। पार्टी के अनुसार, कावेरी जल-बंटवारे की व्यवस्था में तमिलनाडु नदी के बहाव की दिशा में नीचे स्थित राज्य है, इसलिए कर्नाटक बिना सहमति के कोई भी परियोजना एकतरफा लागू नहीं कर सकता। पार्टी ने चेताया कि बिना सहमति के बांध को मंजूरी देना डेल्टा जिलों के लाखों किसानों के लिए संकट पैदा करेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मेकेदातु बांध पर विवाद क्यों है?

कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद है। तमिलनाडु कांग्रेस का कहना है कि मेकेदातु बांध से तमिलनाडु के किसानों की आजीविका प्रभावित होगी।

तमिलनाडु कांग्रेस ने केंद्र से क्या मांग की है?

पार्टी ने मांग की है कि केंद्र सरकार कर्नाटक को मेकेदातु में एक भी ईंट रखने से रोके और बिना राज्यों की सहमति के कोई अंतिम मंजूरी न दे।

डीके शिवकुमार ने क्या कहा था?

मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शिवकुमार ने कहा था कि मेकेदातु में बांध निर्माण को कोई नहीं रोक सकता और केंद्र से परियोजना को अंतिम मंजूरी देने की मांग की थी।

यह विवाद कावेरी जल बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधिकरण के फैसलों के पालन से जुड़ा है, जिसका सीधा असर दोनों राज्यों के किसानों की आजीविका पर पड़ता है।

स्रोत: hindi.asianetnews.com