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राजस्थान में पंचायत समिति (PS) सीटों और जिला परिषद सीटों के चुनावों के नतीजे शुक्रवार शाम तक घोषित होने के साथ कांग्रेस ने भाजपा पर स्पष्ट बढ़त बनाई है, जहां 41 में से 37 जिलों के परिणाम मिल चुके थे। यह परिणाम ग्रामीण क्षेत्र में विपक्ष की बढ़ती ताकत को दर्शाता है और सरकार के आकार-रूप पर सवाल उठा रहा है।
नतीजे क्यों अहम हैं?
सूत्रों के अनुसार, पंचायत समिति और जिला परिषदों में कांग्रेस ने सत्ता-held भाजपा पर मतदाता का संकेतक स्पष्ट कर दिया है। विश्लेषकों के मुताबिक यह anti-incumbency और सत्ता-विरोधी लहर का संकेत हो सकता है, जिसमें राजस्थान में 1998 के बाद हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है। ग्रामीण मतदाता इस ट्रेंड को मानक समझ रहे हैं, जो भाजपा के लिए खतरे की घंटी बन सकता है।
प्रशासनिक चाल-चलन और नीतिगत देरी
रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खुद को कड़े प्रशासक के तौर पर पेश किया है, पर नीतिगत फैसलों में देरी और धीमी गति की आलोचना भी बनी है। भाजपा नेतृत्व के कुछ वर्ग का मानना है कि अनुभवी नौकरशाहों को पटरी पर लाने में लगभग डेढ़ साल लग गए, जिससे जमीनी कार्ययोजना प्रभावित रही।
क्षेत्रीय नेतृत्व बनाम केंद्रीय चेहरा
रिपोर्ट के अनुसार पहली बार विधायक बने नेता को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने क्षेत्रीय दिग्गजों की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को केंद्र में रखने की कोशिश की, ताकि सत्ता विकेंद्रीकरण हो। लेकिन जमीनी स्तर पर मजबूत क्षेत्रीय आधार की कमी की भरपाई प्रशासनिक तंत्र से करने की कोशिशों के सीमित परिणाम दिखे।
ग्रामीण बनाम शहरी वोटिंग
सितंबर में हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का अंतर महज 0.91% रहा था, जबकि निर्दलीयों के सहयोग से भाजपा ने अधिक बोर्ड बनाए। इसके विपरीत पंचायत राज के ताजा नतीजों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र कांग्रेस के प्रभाव में हैं, जबकि भाजपा का ठिकाना मुख्य तौर पर शहरी क्षेत्र रहे।
अगले कदम: प्रमुख पदों के चुनाव और 2028 की राह
फिलहाल 37 जिलों में जिला प्रमुख (25 नवंबर), उप-जिला प्रमुख (26 नवंबर), प्रधान (27 नवंबर) और उप-प्रधान (28 नवंबर) के अप्रत्यक्ष चुनाव बाकी हैं, और इनमें जोड़-तोड़ तथा निर्दलीय सदस्यों की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है।
अगले दो वर्षों में दोनों प्रमुख दलों के लिए स्पष्ट चुनौती बनी रहेगी: भाजपा के लिए प्रशासनिक सुधार और ग्रामीण विश्वास बहाली, और कांग्रेस के लिए ग्रामीण विश्रुत उपलब्धि को बनाए रखना तथा अंदरूनी गुटबाजी को नियंत्रण में रखना।
तीन-चार मुख्य बिंदु
- राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं।
- सरकारी प्रशासनिक गति और निर्णय-निर्माण में देरी की आलोचना बनी है।
- क्षेत्रीय दिग्गजों की कमी के बावजूद भाजपा केंद्र के चेहरों पर निर्भर दिखी, पर यह जमीन पर कितना असर डालेगा, स्पष्ट नहीं।
- ग्रामीण बनाम शहरी विभाजन ने कांग्रेस के ग्रामीण आधार को मजबूत बताने में मदद की है।
कहां तक पहुँचेगी राह?
दिसंबर 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के लिए यह नतीजा राह आसान या कठिन बना सकता है, यह देखने के लिए आगे की घटनाएं जरूरी होंगी। भाजपा के लिए दो साल का समय प्रशासनिक सुधार और ग्रामीण विश्वास बहाली का अवसर है; कांग्रेस के लिए ग्रामीण स्तर पर मिली इस बढ़त को कायम रखना और आंतरिक कलह को रोकना चुनौती है, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है।
की- पॉइंट्स
- राजस्थान में 41 में से 37 जिलों के नतीजे घोषित थे; कांग्रेस को बढ़त।
- मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को सख्त प्रशासक के तौर पर प्रस्तुत किया गया, पर निर्णय-निर्माण में देरी की आलोचना।
- क्षेत्रीय नेताओं के विकल्प के रूप में केंद्रीय चेहरा और मोदी मॉडल को प्राथमिकता दी गई।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की पकड़ मजबूत दिखी, शहरी इलाकों में भाजपा की मुख्य ताकत।
स्रोत: hindi.webdunia.com


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