नई दिल्ली: निवेश आकर्षित करने की होड़ अब दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच टकराव बन चुका है. यह मामला सिर्फ कंपनियों को निवेश के लिए लुभाने तक सीमित नहीं रहा; बल्कि अब कर्मचारियों को अपनी तरफ़ आकर्षित करने और गोपनीय जानकारियां लीक करने के आरोप भी सामने आ चुके हैं. तमिलनाडु की निवेश प्रोत्साहन संस्था Guidance और आंध्र प्रदेश के Economic Development Board (EDB) के बीच यह विवाद राजनीतिक रंग भी ले चुका है.
मामला तमिलनाडु की टीवीके सरकार बनने के बाद शुरू हुआ। सरकार ने Guidance के कामकाज में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की। 30 जून को दो कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया; इसके बाद करीब एक सप्ताह में 15 से अधिक कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। पूर्व कर्मचारियों का आरोप है कि कुछ लोगों पर जानकारी लीक करने के आरोप लगाते हुए एफआईआर की धमकी भी दी गई।
Guidance के एक पूर्व कर्मचारी ने हमारे सहयोगी Economic Times को बताया,
मुझे MD के कमरे में बुलाया गया और रिलीविंग लेटर दिया गया.उन्होंने आगे कहा, "फिर मुझसे कहा गया कि मैं A4 शीट पर अपना इस्तीफा लिखूं, जिस पर दो दिन पहले की तारीख डालनी थी। 20 मिनट के भीतर ही मेरा ईमेल ब्लॉक कर दिया गया।"
इसी बीच 7 जुलाई को दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए आंध्र प्रदेश के IT मंत्री नारा लोकेश को Guidance के कर्मचारियों के इस्तीफे की जानकारी मिली। उन्होंने EDB के अधिकारियों को इन कर्मचारियों को नौकरी देने का निर्देश दिया। इसके बाद Guidance के तीन पूर्व कर्मचारियों ने आंध्र प्रदेश में काम करना शुरू कर दिया।
इन तीनों कर्मचारियों ने बाद में विशाखापत्तनम में आयोजित CII Partnership Summit में अहम भूमिका निभाई। इस सम्मेलन में आंध्र प्रदेश को करीब 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी तीनों पूर्व कर्मचारियों को सम्मानित किया।
LinkedIn पोस्ट के बाद विवाद तेज हुआ, जब पूर्व कर्मचारी क्रिस्टो लॉरेल ने नई जिम्मेदारी मिलने को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि कई महीनों की मुश्किलों और संघर्ष के बाद अब एक नई शुरुआत हो रही है। साथ ही आंध्र प्रदेश के विकास के लिए चंद्रबाबूब नायडू के नेतृत्व में काम करने की बात कही। इस पोस्ट के बाद तमिलनाडु के स्थानीय मीडिया में Guidance से 15 कर्मचारियों को निकाले जाने और संगठन में किसी 'जासूस' के होने की खबरें चलने लगीं।
कौन क्या कह रहा है? दोनों पक्षों के दावे किन पर टिकते हैं?
रिपोर्ट के अनुसार, Guidance अब कर्मचारियों के अनुबंध में एक साल की कूलिंग-ऑफ अवधि जोड़ने पर विचार कर रही है; इसके तहत नौकरी छोड़ने के बाद कर्मचारी एक साल तक किसी प्रतिस्पर्धी 투자 एजेंसी या बिग फोर कंपनियों में काम नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा कम से कम दो साल की नौकरी की अनिवार्यता वाला लॉक-इन नियम भी लाने पर विचार हो रहा है।
हालांकि, तमिलनाडु सरकार के एक अधिकारी ने इनकार किया है कि कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है या आंध्र प्रदेश के अधिकारियों पर नजर रखने के लिए पुलिस तैनात की जा रही है। उनका कहना है कि Guidance में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर पहले से करीब 17 प्रतिशत रही है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है।
राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में पूर्व उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने टीवीके सरकार को घेरा है और कहा कि Guidance जैसी महत्वपूर्ण संस्था को राजनीतिक खींचतान में घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण है; उनके मुताबिक, डीएमके सरकार के सत्ता में आने पर भी पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को हटाने के बजाय उनके अनुभव को महत्व दिया गया था।
वहीं आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव ने जासूसी और डेटा लीक के आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश अपने उद्योग-अनुकूल माहौल और निवेशकों की बेहतर नीतियों के दम पर निवेश हासिल कर रहा है, न कि दूसरे राज्यों की नकल करके।


टिप्पणियाँ
इस खबर पर सबसे पहले अपनी टिप्पणी करें।