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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटर बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर भारी टैक्स लगाने की धमकी दी है, और कहा कि कंपनियों को अपने देश में डेटा सेंटर बनानी चाहिए। यह बयान उन्होंने एशिया से लौटने के बाद व्हाइट हाउस में किए, ताकि चीन को इससे लाभ न मिले और अमेरिका AI की दौड़ में पीछे न रहे।
ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिकी कंपनियां विदेश में डेटा सेंटर बनाएंगी तो उन्हें टैक्स का भारी बोझ उठाना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अभी तक अपनी सरकार के अधिकारियों को इस योजना के बारे में नहीं बताया है, और यह कैसे लागू होगा, यह स्पष्ट नहीं है.
लोकप्रिय प्रतिक्रिया और कारण
यूएस में डेटा सेंटर बनाने के विरोध के मुद्दे भी उठ रहे हैं। कई इलाकों में लोगों का कहना है कि ऐसे केंद्रों से बिजली और पानी की जरूरत बढ़ती है, जिससे बिजली के बिल और जल आपूर्ति पर दबाव पड़ता है। इस विषय पर मीडिया सर्वे भी सामने आए हैं।
एसोसिएटेड प्रेस (AP) के एक सर्वे के अनुसार इस वर्ष नवंबर के मध्यावधि चुनावों में लगभग 75% मतदाताओं ने अपने क्षेत्र में नया डेटा सेंटर बनाने के खिलाफ राय दिखाई, जबकि एक अन्य सर्वे में गर्मियों में लगभग 60% ने इसे सीमित करने का समर्थन किया। बिजली की लागत और पानी की उपलब्धता इन सर्वे के मुख्य मुद्दे रहे।
ट्रंप का सुझाव: स्थानीय सौदे कैसे बनें
ट्रंप ने कहा कि लोग डेटा सेंटर के विरोध के बजाय कंपनियों से स्थानीय समुदाय के लिए सुविधाएं मांगें: शिक्षकों के लिए धन, बिजली के बिल में राहत, टैक्स में छूट और अन्य सहायता—ताकि क्षेत्र के लोग सीधे लाभ पाएं। उनका तर्क है कि कंपनियों को अपने क्षेत्र में निवेश जारी रखना चाहिए ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिले।
AI खर्च और आपूर्ति श्रृंखला
AI को आगे बढ़ाने के लिए डेटा सेंटर अनिवार्य हैं, जहां बड़े पैमाने पर कंप्यूटर और सर्वर रखे जाते हैं ताकि AI सिस्टम सीख सकें। UBS के अर्थशास्त्रियों के अनुमान के अनुसार, बड़े टेक कंपनियां अगले वर्ष AI के विकास पर **1.8 लाख करोड़ डॉलर** तक खर्च कर सकती हैं, और इसका बड़ा हिस्सा डेटा सेंटर बनाने में जाएगा। इससे निर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़ सकता है, पर चिप्स और तांबे जैसे कई सामान अन्य देशों से मंगाने पड़ते हैं, जिससे यूएस को आर्थिक लाभ सीमित हो सकता है।
ट्रंप ने कहा है कि अभी तक सरकार के अधिकारी इस योजना पर कैसे आगे बढ़ना है, इसकी रूपरेखा तय नहीं की गई है।
निष्कर्ष
इस विषय पर कारण और प्रतिक्रियाएं दोनों क्रमिक रूप से चल रही हैं: राजनीतिक कदमों के संकेत तो दिए गए हैं, पर लागू करने की प्रक्रिया और समयरेखा अभी स्पष्ट नहीं है। इस बीच टेक कंपनियांडेटा सेंटर निवेश की दिशा और उसके प्रभावों पर निगरानी रखे हुए हैं।
स्रोत: tv9hindi.com


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