उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाने का ऐलान किया है। लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गठबंधन की घोषणा की गई। गठबंधन ने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है और प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है।
मुख्य बातें
- चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' का गठन किया।
- चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया।
- गठबंधन 2027 में सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा।
- 26 नवंबर को आगे की रणनीति के लिए बैठक होगी।
चंद्रशेखर बोले- यह सामाजिक बदलाव का पहला मोर्चा
चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह कोई तीसरा मोर्चा नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का नया 'पहला मोर्चा' है, जो 2027 में सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य से मैदान में उतरेगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बड़े विपक्षी गठबंधन की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि कुछ नेताओं के अहंकार के कारण विपक्षी एकजुटता संभव नहीं हो सकी। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी इस मोर्चे में शामिल होने का न्योता दिया।
चंद्रशेखर ने प्रदेश सरकार पर मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने, बहुजन महापुरुषों के कार्यक्रमों की अनुमति नहीं देने और मूर्तियां तोड़े जाने जैसे आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज, वंचितों और शोषित वर्गों को आज भी बुनियादी सुविधाओं और सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
ओवैसी ने कहा- बीजेपी को रोकने के लिए मजबूत विकल्प
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए मजबूत राजनीतिक विकल्प बनेगा। उन्होंने बेरोजगारी और वंचित तबकों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया। ओवैसी के मुताबिक, गठबंधन सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और 26 नवंबर को आगे की रणनीति पर बैठक होगी।
दलित-मुस्लिम समीकरण पर नई बहस
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस नए गठबंधन ने प्रदेश में दलित-मुस्लिम समीकरण पर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ ओवैसी मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद दलित और बहुजन राजनीति के युवा चेहरे के तौर पर अपनी भूमिका मजबूत करना चाहते हैं। इससे समाजवादी पार्टी के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण को चुनौती देने की बात भी की जा रही है।
2011 की जनगणना के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 20.7 फीसदी और मुस्लिम आबादी करीब 19.3 फीसदी थी। दोनों समुदायों की संयुक्त आबादी लगभग 40 फीसदी बैठती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चुनाव के बाद हुए कई सर्वे में मुस्लिम मतदाताओं के बड़े हिस्से के INDIA गठबंधन के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आया था।
सपा, कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रियाएं
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी साहब अब किसी अब्दुल या हिजाब वाली महिला को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गठबंधन की डोर दिल्ली के हाथों में है और हैदराबाद से लखनऊ वालों की मदद के लिए अब्दुल आए हैं।
कांग्रेस नेता आसिम वकार ने आरोप लगाया कि इस गठबंधन की लगाम पर्दे के पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुकदमों और जेल के डर से, तो कुछ अपने आर्थिक हितों के लिए बीजेपी के पक्ष में काम करते हैं।
भाजपा प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि दलितों पर अत्याचार के लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब जानते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ओवैसी दलितों के साथ खड़े रहे हैं। चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि इस गठबंधन में न तो दलित और न ही मुस्लिम मतदाता जाने वाले हैं।
26 नवंबर को अगली बैठक
गठबंधन की ओर से बताया गया है कि 26 नवंबर को आगे की रणनीति को लेकर बैठक होगी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इस मोर्चे में कौन-कौन से दल शामिल होंगे और सीटों का बंटवारा कैसे होगा।
यह गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में नए समीकरण बना सकता है।
स्रोत: livetimes.news
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