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शनिवार, 7 नवंबर 2026
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योगी सरकार ने बढ़ाया 3% महंगाई भत्ता, यूपी के कर्मचारियों को मिलेगा 63% DA

यूपी सरकार ने 1 जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता 60% से बढ़ाकर 63% किया, बकाया राशि के भुगतान के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए।

योगी सरकार ने बढ़ाया 3% महंगाई भत्ता, यूपी के कर्मचारियों को मिलेगा 63% DA

योगी सरकार ने यूपी के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2026 से राज्य के नियमित कर्मचारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मियों के महंगाई भत्ता (DA) को 60% से बढ़ाकर 63% कर दिया है। यह बढ़ा हुआ DA नवंबर 2026 के वेतन के साथ भुगतान किया जाएगा।

1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक के Arrears का भुगतान कैसे होगा?

कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक के चार महीने के बकाये (Arrears) का भुगतान अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार किया जाएगा।

  • GPF खाताधारक कर्मचारी: इन कर्मचारियों के बकाये की राशि आयकर और सरचार्ज कटौती के बाद सीधे उनके GPF खाते में जमा होगी। यह राशि 1 नवंबर 2027 तक जमा रहेगी।
  • NPS से जुड़े कर्मचारी: बकाये का 10% हिस्सा कर्मचारी के NPS (Tier-1) पेंशन खाते में जाएगा। साथ ही, राज्य सरकार नियोक्ता के रूप में 14% अतिरिक्त हिस्सा भी NPS खाते में जमा करेगी।

बाकी 90% राशि कर्मचारी के PPF खाते में जमा होगी या यदि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) उपलब्ध न हो तो नकद दी जाएगी।

रिटायर कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान

जो कर्मचारी 1 जुलाई 2026 के बाद या शासनादेश के जारी होने के दौरान रिटायर हो गए हैं या अगले छह महीनों में रिटायर होने वाले हैं, उन्हें चार महीने के पूरे बकाये की 100% राशि नकद भुगतान के रूप में मिलेगी।

कर्मचारी संगठनों में खुशी

डीए में 3% की वृद्धि के बाद राज्य के कर्मचारी संगठनों में उत्साह देखा जा रहा है। नवंबर के वेतन के साथ यह बढ़ोतरी लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी और बाजार में खरीदारी को बढ़ावा देगी।

मुख्य बिंदु

  • डीए 60% से बढ़ाकर 63% किया गया है।
  • बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2026 से लागू होगा, भुगतान नवंबर 2026 में होगा।
  • GPF खाताधारकों के बकाये सीधे GPF खाते में जमा होंगे।
  • NPS कर्मचारियों के लिए 10% हिस्सा NPS खाते में, 14% अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जमा होगा।
  • रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बकाये की पूरी राशि नकद मिलेगी।

यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है। महंगाई भत्ते में यह वृद्धि उनके खर्चों को कम करने और जीवन स्तर बेहतर बनाने में मदद करेगी। साथ ही, बकाया राशि के भुगतान के स्पष्ट नियम कर्मचारियों को वित्तीय विश्वास भी देंगे।

स्रोत: hindi.webdunia.com

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संपादकीय टीम · Maheka Sansar

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