नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें जमानत दे दी है। यह आदेश 28 अक्टूबर को जारी किया गया। दोषसिद्धि के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई जारी रहेगी।
दोषियों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
दो दोषियों विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया ने जेल में 17 साल से अधिक का समय बिताया है। कोर्ट ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। यह रिहाई ट्रायल कोर्ट की ओर से तय शर्तों के अधीन होगी।
आदेश में कहा गया, "दोनों पक्षों को सुनने के बाद इतना कहना ही काफी है कि अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। इसके अलावा, एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग भी है।" बेंच ने कहा कि इन अपीलों में ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विचार किया जाना जरूरी है।
वकील और सरकार के तर्क
दोषियों की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि वे 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपियों में से एक का नाम एफआईआर में नहीं था और घटना के लगभग तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था। बेंच को यह भी बताया गया कि आरोपियों में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है।
गुजरात सरकार ने दोनों दोषियों की जमानत याचिका का विरोध किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने तर्क दिया कि खासकर अपराध की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार किया था।
अपील पर सुनवाई जारी
दोनों पक्षों को सुनने और अपील से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोनों दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगी दी। साथ ही, दोनों को जमानत दे दी। हालांकि, दोषसिद्धि के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई जारी रहेगी। यह स्पष्ट नहीं है कि अपील पर अगली सुनवाई कब होगी।
मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित की।
- दोनों दोषियों को जमानत दी गई, जो ट्रायल कोर्ट की शर्तों के अधीन होगी।
- दोनों ने जेल में 17 साल से अधिक समय बिताया है।
- दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई जारी रहेगी।
यह मामला बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या से जुड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दोषियों की सजा और जमानत को लेकर अहम मोड़ है। अपील पर सुनवाई जारी रहने से मामले का अंतिम फैसला अभी बाकी है।
स्रोत: deshbandhu.co.in


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