नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति में 11 नवंबर 2026 को फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी अधिकार से जुड़े प्रस्ताव पर मतदान हुआ। इसमें भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। अमेरिका और इजरायल के विरोध के बावजूद भारत ने यह रुख अपनाया। प्रस्ताव के समर्थन में भारत समेत 151 देश सामने आए, जबकि सात देशों ने विरोध किया और 11 देश मतदान से दूर रहे।
क्या है संयुक्त राष्ट्र में पेश प्रस्ताव?
प्रस्ताव का नाम 'पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में फिलिस्तीनी लोगों की और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में अरब आबादी की अपने प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता' है। इसे ग्रुप ऑफ 77 और चीन की ओर से पेश किया गया था। उरुग्वे ने संयुक्त राष्ट्र की दूसरी समिति में समूह की तरफ से इसे प्रस्तुत किया।
प्रस्ताव में फिलिस्तीनी लोगों के जमीन, पानी और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देने की बात कही गई है। साथ ही इजरायल से कब्जे वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, नुकसान और क्षरण से जुड़ी गतिविधियां रोकने की मांग की गई है।
मुआवजे और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर जोर
प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि कब्जे वाले क्षेत्रों में गतिविधियों के कारण फिलिस्तीनियों के प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचता है, तो उन्हें मुआवजा या क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार होना चाहिए। इसमें पानी की पाइपलाइन, सीवेज नेटवर्क और बिजली व्यवस्था जैसे नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है।
इसके अलावा, जल और भूमि संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों तथा पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले अपशिष्ट पदार्थों के निपटान पर रोक लगाने की मांग भी शामिल है।
किसने किया समर्थन और किसने विरोध?
मतदान में अमेरिका, इजरायल, कोलंबिया, पैराग्वे, पलाऊ, नाउरू और माइक्रोनेशिया ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। भारत के साथ चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान समेत कई देशों ने इसका समर्थन किया। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने भी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
इजरायल ने मतदान से पहले प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए इसे अपने खिलाफ पक्षपातपूर्ण बताया था। अमेरिका ने भी इसे असंतुलित प्रस्ताव करार देकर विरोध किया।
फिलिस्तीन पर भारत की पुरानी विदेश नीति
भारत लंबे समय से फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र और वहां के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता रहा है। वर्ष 1974 में भारत ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) को फिलिस्तीनी लोगों का वैध प्रतिनिधि माना था। 1988 में भारत फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में शामिल हुआ।
भारत दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके तहत एक स्वतंत्र, संप्रभु और व्यवहार्य फिलिस्तीन राष्ट्र तथा इजरायल सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांतिपूर्वक साथ रह सकें।
इजरायल से रिश्ते मजबूत, फिर भी फिलिस्तीन का समर्थन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2018 में फिलिस्तीन की यात्रा की थी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद भारत ने इजरायल में हुए आतंकी हमले की निंदा की थी। साथ ही गाजा में मानवीय संकट, नागरिकों की मौत और सहायता पहुंचाने की जरूरत पर चिंता जताई थी।
गौरतलब है कि 11 नवंबर को प्रस्ताव को महासभा की दूसरी समिति ने मंजूरी दी है। इसे महासभा की पूर्ण बैठक में आगे की प्रक्रिया से गुजरना होगा। ऐसे प्रस्ताव आमतौर पर सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी फैसलों की तरह सीधे प्रतिबंध या सैन्य कार्रवाई लागू नहीं करते, लेकिन इनका अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
स्रोत: deshbandhu.co.in
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