संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार एक अलग नियमित सत्र बुलाने के बजाय मानसून सत्र को ही आगे बढ़ाने या फिर से शुरू करने पर भी विचार कर रही है, क्योंकि मानसून सत्र को अभी तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है।
मुख्य बातें
- शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है।
- सरकार मानसून सत्र को आगे बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।
- महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा संवैधानिक संशोधन विधेयक आगे बढ़ाया जा सकता है।
- विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी।
- विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ रुख सख्त किया है।
मानसून सत्र को आगे बढ़ाने का विकल्प क्यों खुला है?
मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था और तब से 90 दिनों से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इसे औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है। इस वजह से कम समय के नोटिस पर भी प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन पर चर्चा के लिए सत्र को आगे बढ़ाने या विशेष बैठक बुलाने का विकल्प खुला है। मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन के नोटिस की जरूरत होती है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है।
महिला आरक्षण विधेयक पर क्या है सरकार की योजना?
उम्मीद है कि सरकार महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाले संवैधानिक संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाएगी। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाना है, ताकि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को समायोजित करने के लिए और सीटें बनाई जा सकें। संवैधानिक संशोधन पारित करने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। सत्ताधारी एनडीए के पास लगभग 320 सदस्य हैं, इसलिए विधेयक को दो-तिहाई बहुमत से पारित कराने के लिए कुछ विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत होगी।
अमित शाह ने दक्षिणी राज्यों को लेकर क्या कहा?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि परिसीमन विधेयक से दक्षिणी राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन्हें इससे फायदा ही होगा। उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत सीटों में वृद्धि के मॉडल के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें बढ़कर 816 हो जाएंगी, जिससे सभी दक्षिणी राज्यों के लिए सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। गृह मंत्री ने बताया कि लोकसभा में दक्षिणी राज्यों की मौजूदा 129 सीटें बढ़कर 195 हो जाएंगी और सदन की कुल सीटों में उनका हिस्सा लगभग 24 प्रतिशत के आसपास ही बना रहेगा।
सत्र में हंगामे की आशंका क्यों है?
वरिष्ठ नेताओं को संसद में हंगामेदार सत्र की आशंका है, जिससे कामकाज में बाधा आ सकती है। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना रुख और कड़ा कर लिया है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग तेज कर दी है। यह मांग मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) के तरीके को लेकर हुए विवाद के बाद उठाई गई है।
स्रोत: deshbandhu.co.in


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