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सोमवार, 16 नवंबर 2026
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इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, SIR पर 48 सवाल

इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर SIR और वोट चोरी पर 48 सवाल पूछे और आयुक्तों से व्यक्तिगत पूछताछ की मांग की।

इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, SIR पर 48 सवाल
इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों आयुक्तों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की मांग की है।

नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की इजाजत मांगी गई है। विपक्षी गठबंधन ने वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े 48 बुनियादी सवाल पूछे हैं।

मामले के मुख्य बिंदु

  • इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया।
  • मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों आयुक्तों से व्यक्तिगत पूछताछ की मांग।
  • SIR और वोट चोरी पर 48 सवालों की सूची सौंपी।
  • आयोग के हलफनामे में तकनीकी रिकॉर्ड न देने का आरोप।
  • मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई।

विपक्ष के आरोप

हलफनामे में आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है, उसमें वोट चोरी और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े किसी भी मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में भारी खामियां रहीं, जिससे बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए और वोट चोरी का रास्ता साफ हुआ।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि आयोग के हलफनामे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आईपी एड्रेस और अन्य तकनीकी रिकॉर्ड शामिल नहीं किए गए, जो तथ्यों को छिपाने का संकेत देता है।

48 सवालों में क्या पूछा गया

विपक्षी नेताओं की सूची में यह पूछा गया है कि देशव्यापी एसआईआर कराने, फॉर्म 6 में बदलाव करने और ईआरओएनईटी तथा ईसीआईएनईटी का केंद्रीकरण करने का फैसला किसने किया। इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि कितने फैसलों पर अन्य दो चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त से असहमत थे।

चुनाव आयोग का पक्ष

अपने हलफनामे में आयोग ने स्पष्ट किया था कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में एसआईआर से जुड़े सभी आदेश तीनों सदस्यों की आपसी सहमति और विचार-विमर्श के बाद ही जारी किए गए थे। आयोग ने यह भी कहा था कि फॉर्म-6 में बदलाव करने का अधिकार आयोग के पास नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास होता है।

विवाद की शुरुआत और सुनवाई

यह विवाद तब शुरू हुआ जब विपक्षी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अक्टूबर 2026 में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इस मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई होनी है।

स्रोत: deshbandhu.co.in

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