क्यों बदला गया नियम
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक में करीब 25 साल पुराने इस नियम को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. यह नियम 1 जनवरी 2001 को लागू हुआ था ताकि दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी सरकारी भर्ती से बाहर रहें. अब तीन या अधिक संतान वाले अभ्यर्थी भी भर्ती के लिए पात्र होंगे, जबकि अन्य मानदंड पहले की तरह लागू रहेंगे. यह संशोधन 1961 के सिविल सेवा नियम में होगा, जिसे जीएडी ने स्वीकृति दी है.
तीन या अधिक संतान वाले अभ्यर्थियों को मौका
दो बच्चों की बाध्यता खत्म होने के बाद अब तीन या अधिक संतान वाले उम्मीदवार सरकारी भर्ती के लिए अयोग्य नहीं माने जाएंगे; अन्य मानदंड पहले की तरह लागू रहेंगे. इससे लंबे समय से तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिलेगी, जो तीसरी संतान के कारण भर्ती से बाहर रहते थे.
8 से 10 हजार कर्मचारियों के मामलों पर असर
प्रदेश के विभागों में इस नियम के उल्लंघन से जुड़े करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं, जिनमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कर्मचारी प्रमुख हैं. चिकित्सा शिक्षा विभाग के ही 12 मामले अंतिम निर्णय के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के पास विचाराधीन बताए गए हैं.
पहले निपटाए गए मामले
जिन कर्मचारियों के खिलाफ वर्ष 2001 के बाद कार्रवाई पूरी हो चुकी है और सक्षम अधिकारी अंतिम आदेश जारी कर चुके हैं, उनके मामले अब दोबारा नहीं खोला जाएगा. यानी जो प्रकरण पहले ही निपट चुके हैं, उन्हें नए संशोधन के आधार पर फिर से विचार के लिए नहीं लिया जाएगा.
बर्खास्त कर्मचारियों को स्वतः बहाली नहीं
इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत नहीं मिलेगी जिन्हें दो से अधिक संतान होने के कारण पहले ही सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है. वर्तमान मामलों में ही यह राहत लागू होगी और पहले से खत्म हो चुके मामलों में स्वतः सेवा में लौटने का प्रावधान नहीं है.
1 जनवरी 2001 को लागू हुआ था नियम
मध्य प्रदेश में तत्कालीन सरकार ने 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से दो से अधिक संतान वाले लोगों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने का प्रावधान लागू किया था. इस नियम का असर नई भर्तियों के साथ-साथ सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर भी पड़ता था. तीसरी संतान होने की स्थिति में कर्मचारियों को विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता था. करीब ढाई दशक तक लागू रहे इस प्रावधान के कारण कई कर्मचारियों के खिलाफ विवाद और जांच की स्थिति बनी रही. बताया जाता है कि इस नियम के दायरे में आने के कारण एक पूर्व न्यायाधीश को भी नौकरी गंवानी पड़ी थी.
सरकारी सेवा नियमों में बदलाव से खत्म होंगे पुराने विवाद
मंत्रिपरिषद के इस फैसले को मध्य प्रदेश की भर्ती और प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है. एक ओर इससे तीन या अधिक संतान वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, वहीं दूसरी ओर लंबित विभागीय मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, अंतिम लाभ संशोधित नियमों के औपचारिक लागू होने और संबंधित विभागों की कार्रवाई पर निर्भर करेगा.
स्रोत: deshbandhu.co.in


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