भारतमाला निर्माण कंपनी का कैंप दो माह से संचालित होने का आरोप,
बैरसियाला ग्राम पंचायत क्षेत्र में ABCI कंपनी ने स्थापित कर रखा है अस्थायी कैंप,
पुल निर्माण के लिए तैयार किए जा रहे बीम;
ACF अशोक सिंह बोले– आज ही मिली जानकारी, करेंगे आवश्यक कार्रवाई
जैसलमेर - जैसलमेर से म्याजलार होते हुए गुजर रही भारतमाला सड़क परियोजना के निर्माण कार्य में डेजर्ट नेशनल पार्क (DNP) क्षेत्र के नियमों की पालना को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बैरसियाला ग्राम पंचायत क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य कर रही ABCI कंपनी द्वारा DNP क्षेत्र में अस्थायी कैंप संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह कैंप पिछले करीब दो माह से संचालित है, जहां पुल निर्माण के लिए बीम तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद अब निर्माण कंपनी के साथ-साथ DNP विभाग की निगरानी व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है।
जानकारी के अनुसार, भारतमाला सड़क परियोजना के तहत निर्माण कार्य कर रही कंपनी ने बैरसियाला ग्राम पंचायत की सीमा में सड़क के नजदीक अस्थायी कैंप स्थापित कर रखा है। यहां निर्माण संबंधी गतिविधियां संचालित होने और पुल निर्माण के लिए बीम तैयार किए जाने की बात सामने आई है। स्थानीय स्तर पर इस कैंप के करीब दो माह से संचालित होने की जानकारी सामने आने के बाद विभागीय निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।
दो माह तक विभाग को कैसे नहीं लगी भनक?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि डेजर्ट नेशनल पार्क जैसे संवेदनशील संरक्षित क्षेत्र में यदि करीब दो माह से निर्माण कंपनी का कैंप संचालित हो रहा था, तो संबंधित विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली? क्या क्षेत्र में नियमित गश्त और निगरानी की व्यवस्था प्रभावी तरीके से संचालित हो रही थी? क्या विभाग के स्थानीय कार्मिकों ने इस दौरान मौके का निरीक्षण किया था? यदि कैंप की जानकारी पहले से थी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
ACF अशोक सिंह के बयान से बढ़ी हलचल
मामले को लेकर जब डेजर्ट नेशनल पार्क के ACF अशोक सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस कैंप की जानकारी आज ही मिली है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
ACF के इस बयान के बाद विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। यदि कैंप पिछले करीब दो माह से संचालित था और विभाग को इसकी जानकारी अब मिली है, तो इतने लंबे समय तक क्षेत्र में चल रही गतिविधियां विभागीय निगरानी से कैसे बची रहीं? क्या संबंधित क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को इसकी जानकारी थी? इन बिंदुओं की जांच भी आवश्यक मानी जा रही है।
DNP क्षेत्र में कैंप संचालन की अनुमति की होगी जांच?
डेजर्ट नेशनल पार्क वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में संरक्षित क्षेत्र में अस्थायी कैंप स्थापित करने और निर्माण गतिविधियां संचालित करने के लिए लागू नियमों एवं आवश्यक अनुमतियों की पालना अनिवार्य है। अब सवाल यह है कि ABCI कंपनी ने कैंप स्थापित करने के लिए संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त की थी या नहीं? यदि अनुमति जारी की गई है तो किन शर्तों के आधार पर कैंप संचालित किया जा रहा है और यदि अनुमति नहीं ली गई है तो अब तक विभाग की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
वन्यजीव संरक्षण के दावों के बीच निगरानी व्यवस्था पर सवाल
एक ओर सरकार डेजर्ट नेशनल पार्क में दुर्लभ वन्यजीवों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर संरक्षित क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को लेकर सामने आया यह मामला विभागीय निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करता है।
मामला केवल एक अस्थायी कैंप तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट करने की जरूरत है कि DNP क्षेत्र में निर्माण कार्यों के दौरान पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़े नियमों की पालना किस तरह सुनिश्चित की जा रही है।
अब कंपनी के साथ विभागीय जिम्मेदारी की भी हो जांच
मामले में अब निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। विभाग को मौके का निरीक्षण कर कैंप की वास्तविक स्थिति, उसके संचालन की अवधि, अनुमति संबंधी दस्तावेजों और वहां संचालित निर्माण गतिविधियों की जांच करनी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कैंप को लेकर विभाग के स्थानीय कार्मिकों और जिम्मेदार अधिकारियों को पहले से जानकारी थी या नहीं।
यदि नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो नियमानुसार निर्माण कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई के साथ विभागीय स्तर पर हुई संभावित लापरवाही की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए।
फिलहाल ACF अशोक सिंह ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब देखना यह होगा कि विभाग मौके पर पहुंचकर क्या कार्रवाई करता है और क्या जांच में केवल निर्माण कंपनी की भूमिका सामने आती है या करीब दो माह तक कैंप संचालित होने के बावजूद निगरानी नहीं होने के मामले में विभागीय जवाबदेही भी तय होती है।
बड़ा सवाल यह है कि DNP के नियमों की पालना सुनिश्चित कराने वाला विभाग आखिर करीब दो माह तक इस कैंप से अनजान कैसे रहा?


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