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सोमवार, 16 नवंबर 2026
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ऋण के पूर्व भुगतान पर प्री-पेमेंट चार्ज वसूलना अनुचित, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की अपील खारिज

राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर पीठ ने जिला आयोग के फैसले को रखा बरकरारजोधपुर ।राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर पीठ ने ऋण की पूर्व अदायगी (प्री-पेमेंट) पर उपभोक्ता से प्री-पेमेंट चार्ज वसूलने…

ऋण के पूर्व भुगतान पर प्री-पेमेंट चार्ज वसूलना अनुचित, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की अपील खारिज
ऋण के पूर्व भुगतान पर प्री-पेमेंट चार्ज वसूलना अनुचित, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की अपील खारिज

राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर पीठ ने जिला आयोग के फैसले को रखा बरकरार

जोधपुर ।राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर पीठ ने ऋण की पूर्व अदायगी (प्री-पेमेंट) पर उपभोक्ता से प्री-पेमेंट चार्ज वसूलने को अनुचित मानते हुए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की अपील खारिज कर दी। आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय, जोधपुर के पूर्व निर्णय को सही ठहराया। यह आदेश प्रकरण संख्या 196/2023 में 6 नवंबर 2026 को पारित किया गया।

मामले के अनुसार, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के उपभोक्ता गौतम वासवानी ने स्वयं, अपनी पत्नी एवं व्यावसायिक भागीदार के साथ फर्म के नाम पर जून 2014 में फ्लोटिंग ब्याज दर पर ऋण लिया था। ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार पूर्व भुगतान की स्थिति में किसी प्रकार का ब्याज, पेनल्टी अथवा प्री-क्लोजर चार्ज वसूल नहीं किया जाना था।

उपभोक्ता ने जुलाई 2018 में ऋण का प्री-क्लोजर करवाने का निर्णय लिया। इस दौरान फाइनेंस कंपनी ने उनसे 2,43,022 रुपये प्री-क्लोजर चार्ज के रूप में जमा करवाने की मांग की। कंपनी ने इसके लिए अगस्त 2014 में जारी नई पॉलिसी का हवाला दिया।

उपभोक्ता का तर्क था कि उनका ऋण जून 2014 में स्वीकृत हुआ था, जबकि प्री-पेमेंट चार्ज से संबंधित नई नीति अगस्त 2014 में जारी हुई थी। ऐसे में बाद में जारी नीति को पूर्व में स्वीकृत ऋण पर लागू नहीं किया जा सकता।

जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय, जोधपुर में सुनवाई के दौरान फाइनेंस कंपनी की ओर से प्रारंभिक स्तर पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। बाद में कंपनी के अधिवक्ता उपस्थित हुए। जिला आयोग ने उपभोक्ता का परिवाद स्वीकार करते हुए उसके पक्ष में निर्णय सुनाया। इस निर्णय को चुनौती देते हुए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने राज्य आयोग में अपील दायर की। कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि प्री-क्लोजर चार्ज नियमानुसार वसूला गया था तथा ऋण व्यावसायिक उद्देश्य से लिया गया था। कंपनी ने जिला आयोग के निर्णय को निरस्त करने की मांग की।

राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर पीठ के अध्यक्ष देवेंद्र कच्छावाहा, सदस्य न्यायिक अरुण कुमार अग्रवाल एवं सदस्य लियाकत अली ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। आयोग ने पाया कि ऋण समझौते की शर्तों में व्यक्तिगत होम लोन एवं गैर-गृह ऋण के प्री-क्लोजर चार्ज संबंधी कॉलम में प्रोसेसिंग एवं अन्य भुगतान के लिए 'फ्री' अंकित था।

आयोग ने राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा अगस्त 2014 में जारी सर्कुलर का भी अवलोकन किया। आयोग ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि उपभोक्ता का ऋण जून 2014 में स्वीकृत हुआ था, जबकि संबंधित सर्कुलर अगस्त 2014 में जारी किया गया। ऐसा कोई आदेश अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो कि उक्त सर्कुलर को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना था।

इन तथ्यों के आधार पर आयोग ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की अपील अस्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय, जोधपुर के निर्णय को बरकरार रखा।

मामले में फाइनेंस कंपनी की ओर से अधिवक्ता दिलीप चौहान तथा परिवादी की ओर से अधिवक्ता आर.आर. चौधरी उपस्थित हुए।

 

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